During the Kdown, there was a crisis on the salary of the employees. After which this case reached the Supreme Court of the country's big court. The Supreme Court while giving its verdict in this case said that the employees and the company should settle the matter by agreement among themselves. The state labor department will help in this. The court also said that in the meantime there will be no punitive action against employers who do not pay full wages.
लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ गया. जिसके बाद ये मामला देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और कंपनी आपस में समझौते से मामला सुलझाए. इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी.
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